रौनक यादव /R24News
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारको मधेसप्रति रहेको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयालाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले राहत प्याकेज बिना नै मधेसलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु सरकारको “नालायकीपन” भएको आरोप लगाए।
बाराको कलैयामा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आजपा बाराले आयोजना गरेको जलसंकटसम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले सरकारको “खाली घोषणा, शून्य कार्यान्वयन” प्रवृत्तिमाथि कडा प्रश्न उठाए।
“मधेसका आठ जिल्ला जलसंकटले ग्रस्त छन्। इनार र चापाकल सुकिसकेका छन्। जनतालाई पिउन पानी छैन। यस्तो भयावह स्थितिमा सरकार घोषणा मात्रै गर्छ, तर राहत प्याकेजको कुनै योजना ल्याउँदैन,” साहले भने, “यो भनेको संकटग्रस्त क्षेत्रको नाममा जनतालाई झनै पीडामा पार्ने काम हो।”
प्रधानमन्त्रीको घोषणा हावादारी गफ : साह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्दै मधेसमा ५०० वटा डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेका थिए। तर अध्यक्ष साहका अनुसार, “ती बोरिङ कुन ठाउँमा गाड्ने हो, कहिले गाड्ने हो, भन्नेबारे सरकारसँग कुनै स्पष्ट योजना छैन।”
“प्रधानमन्त्रीजीले हेलिकप्टरबाट सयर गर्दै गफ हान्नुभयो। तर अहिले तीन हप्ता बितिसक्दा पनि एकवटा डिपबोरिङसमेत गाडिएको छैन,” उनले भने।
“विदेशबाट मिनरल वाटर मगाउनेलाई जनताको पीडा के थाहा?”
सरकार जनताको पीडा बुझ्न असफल भएको भन्दै साहले भावुक शैलीमा प्रश्न गरे, “तपाईंहरू विदेशबाट मिनरल वाटर मगाएर पिउनुहुन्छ, तर यहाँको जनता सानो गिलास पानीको लागि तडपिरहेका छन्। के यति पनि देखिन्न सरकारलाई?”
दिर्घकालीन समाधान र तत्काल राहत प्याकेजको माग
साहले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई समर्पित भएर लाग्न आह्वान गरे। उनले जलस्रोत व्यवस्थापन, खानेपानीका संरचना निर्माण, र किसानलाई सिचाइ सहुलियत दिन दीर्घकालीन नीति ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा आजपा केन्द्रीय सदस्यहरु अशोक लामा, त्रिभुवन साह, उमेश कुशवाहा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी नेताहरुले जलसंकटका कारण किसानदेखि सर्वसाधारणसम्मको जीवन कष्टकर भएको जानकारी गराएका थिए।
सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु जनताको अपमान हो। राहत बिना घोषणा, योजना बिना आश्वासन र कार्यान्वयन बिना गफ– यिनै सरकारको नयाँ परिचय बनेको छ। मधेसका जनता राहत खोजिरहेका छन्, घोषणा होइन।
